लखनऊ-यूपी सरकार विवाद खत्म करने के लिए गांवों में हर घर और हर जमीन का नाम से नंबर एलॉट करने के लिए मकानों का आवासीय अभिलेख तैयार करा रही है स्वामित्व योजना में मकान व जमीन मालिकों को इसका प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, सूत्रों का कहना है कि राजस्व परिषद बोर्ड ने इसके नियमावली प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इसे जल्द कैबिनेट में रखा जाएगा, इसके तैयार होने के बाद मकान व जमीन पर स्वामित्व को लेकर आए दिन होने वाले विवाद काफी हद तक खत्म हो जाएंगे, इस योजना में गांवों में रहने वालों को मकान और जमीन का प्रमाणित दस्तावेज दिया जाएगा, इसका उपयोग बैंकों से कर्ज आदि लेने में आसानी होगी, आबादी क्षेत्र का प्रारंभिक डाटा तैयार होने के बाद विकास के लिए सरकारी योजनाएं चलाने में भी सहायता मिलेगी, राजस्व परिषद के अध्यक्ष दीपक त्रिवेदी ने बताया कि इस योजना में प्रदेश के 37 जिलों के 379 गांवों में ड्रोन से हवाई सर्वेक्षण का काम पूरा किया जा चुका है, एसडीएम सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर आपत्तियों की सुनवाई कर इसकी आपत्तियां निस्तारित कर रहे हैं, इसके बाद ग्रामीण आवासीय अभिलेख यानी घरौनी को अंतिम रूप दिया जाएगा, इस योजना में प्रदेश के 82913 गांवों का सर्वे किया जाना है ।
स्त्रोत:दै.भा.
